उत्तराखंड की कृषि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र को विस्तृत प्रस्ताव सौंपते गणेश जोशी

उत्तराखंड की कृषि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र को विस्तृत प्रस्ताव सौंपते गणेश जोशी

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट करते सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी

नई दिल्ली/देहरादून, 26 नवम्बर। प्रदेश के कृषि, किसान कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। मुलाक़ात के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक एवं सार्थक चर्चा की गई। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बद्रीनाथ धाम का प्रसाद एवं शॉल भेंट किया।

कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्तमान स्वीकृत अनुदान राशि ₹1.30 लाख प्रति आवास इकाई को बढ़ाकर पीएम-जनमन योजना के समकक्ष ₹2.00 लाख प्रति आवास इकाई किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने पीएमजीएसवाई-I के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु समय सीमा को मार्च 2026 तक बढ़ाने तथा पीएमजीएसवाई-III कार्यों की पूर्णता के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त विस्तार देने की भी मांग की।

मंत्री जोशी ने मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी के मुद्दे को भी रखा कहा कि मजदूरी दर को वर्तमान बाजार दरों के अनुरूप संशोधित किया जाना आवश्यक है, जिससे श्रमिकों के हितों की समुचित रक्षा सुनिश्चित हो सके।

प्रदेश में इस वर्ष आई आपदाओं से कृषि भूमि एवं विभागीय परिसंपत्तियों को हुए व्यापक नुकसान की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ₹3753.90 लाख की वास्तविक क्षति की भरपाई हेतु एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानकों से इतर धनराशि अवमुक्त करने का भी आग्रह किया।

इसके अलावा मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने हेतु घेराबंदी कार्यों के लिए आरकेवीवाई–डीपीआर के तहत आगामी पाँच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष ₹200 करोड़ का बजट उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया। साथ ही वर्ष 2025-26 में पीएम-आरकेवीवाई योजना की दूसरी किस्त अवमुक्त करने का अनुरोध भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपदा में हुए नुकसान का योजनाओं के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाएगी। और शीघ्र ही पीएम-आरकेवीवाई योजना की दूसरी किस्त स्वीकृत की जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अन्य सभी बिंदुओं पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन भी दिया।