मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जलनिगम तथा जलसंस्थान द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।

मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जलनिगम तथा जलसंस्थान द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।

मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जलनिगम तथा जलसंस्थान द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।

 

 

देहरादून, 17 दिसम्बर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जलनिगम तथा जलसंस्थान द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली।

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जलसंस्थान और जलनिगम के अधिकारियों को मसूरी विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत कार्यों तथा क्षेत्र में नलकूपों, पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन के सभी कार्यों को प्राथमिकता से करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के निर्माण कार्य वन विभाग की दिक्कतें आ रही है, उनको शीघ्र अति शीघ्र दूर कर योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को सभी पेंडिग कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए और जिन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या बनी है, उनके लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। उन्होंने अधिकारियों गंगोत्री विहार, अमन विहार में प्रस्तावित एसटीपी निर्माण के कार्य तथा साकेत कॉलोनी, नागल, धोरण में ट्यूबवेल निर्माण और बीमा बिहार, इंद्र विहार डोभालवाला में नलकूप निर्माण के कार्यों को जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को शासन में लंबित मामलों को शीघ्र दूर कर निर्माण कार्य शीघ्रता से किए जाए।

बैठक में भाजपा के महानगर महामंत्री सुरेन्द्र राणा, मण्डल अध्यक्ष प्रदीप रावत, मोहन बहुगुणा, सतेन्द्र नाथ, पार्षद नंदिनी शर्मा, जलसंस्थान के महाप्रबंधक डीके सिंह, ईई संजय सिंह, आशीष भट्ट, जलनिगम के ईई जीतमणि बेलवाल, एई रामकुमार, एई टीएस रावत, अभय भंडारी, एमएस मनराल आदि उपस्थित रहे।

Previous post

ड्रापआउट बालिकाओं का घर-घर जाकर हो प्रभावी सर्वें, कोई भी बालिका न रहे पढाई से वंचित: डीएम

Next post

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को आपदा प्रबन्धन हेतु स्वीकृत किये 1480 करोड, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सहित केन्द्र सरकार का जताया आभार

Post Comment

You May Have Missed